Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा। निर्मला सीतारमण और पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) संसद भवन पहुंच गए हैं। पीएम मोदी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बजट की कॉपी सौंपी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने की मंजूरी भी राष्ट्रपति से ली. इस दौरान राष्ट्रपति मूर्मू ने निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाया।
बेहद खास रहेंगे आने वाले 5 साल: PM मोदी
बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हम इस बार मजबूत बजट पेश करने वाले हैं, जो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के तौर पर पेश करने पर फोकस रहेगा. उन्होंने कहा था कि आने वाला 5 साल हमारे लिए बेहद खास रहने वाले हैं. उन्होंने देश की इकोनॉमी (Indian Economy) पर बात करते हुए कहा था कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार 3 बार से 8 फीसदी ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी बजट की कॉपी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछली बार की तरह पेपरलेस बही-खाता लेकर वित्त मंत्रालय पहुंचीं। यहां से वे राष्ट्रपति भवन पहुंचीं। राष्ट्रपति भवन में वे बजट की कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी।
हो सकते हैं ये बड़े फैसलेः-
– पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है.
– कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.
– ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है.
– मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं.
– महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है.
– नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है.
– खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है.
– हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है.
– इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.
– MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है.
– ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है.
– EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है.
– ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है.
– पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है.
– श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है.