नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ताजा घटनाक्रम में आयकर विभाग ने पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया है. यह नोटिस मूल्यांकन वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए दिया गया है, जिसमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल है.
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को चार साल की अवधि के लिए टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन को स्वीकार करते हुए कहा कि आयकर अधिकारियों के पास उनके पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद है. इनके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई.
कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में साल 2014-15, 16 और 17 तक के आयकर विभाग की ओर से पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को भी चुनौती दी गई थी. इसमें आयकर विभाग का कहना था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पार्टी की बची हुई आय 520 करोड़ रुपए से अधिक है.